प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होगे कार्य सहयोगी अनुदान योजना से जीर्णोद्वार,मरम्मत, पुननिर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के होंगे कार्य डीएम ने प्रबंधकों को प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के दिए निर्देश विद्यालयों में प्रकाश, पेयजल, शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के निर्देश

ब्यूरो अब्दुल हमीद

रायबरेली-18 अगस्त 2026
जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शासन की प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत नव निर्माण, उच्चीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में सभी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रबंध संचालकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में प्रोजेक्ट अलंकार योजना के संबंध में विद्यालय प्रबंधकों को विस्तृत जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा प्रदान की गई। बताया गया कि योजना के अंतर्गत विद्यालयों में आवश्यकतानुसार 25 लाख रुपये से लेकर 01 करोड़ 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य कराए जा सकते हैं। योजना में क्रमशः 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 01 करोड़ तथा 01 करोड़ 25 लाख रुपये तक की परियोजनाएं छात्र संख्या के अनुसार प्रस्तावित की जा सकती हैं। स्वीकृत परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अंश विद्यालय प्रबंधन द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 75 प्रतिशत धनराशि शासन द्वारा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने विद्यालय प्रबंधकों एवं प्रबन्ध संचालकों को निर्देशित किया कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर एवं सुरक्षित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए समुचित शौचालय, स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। जिन विद्यालयों में उक्त सुविधाओं का अभाव है, वहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विकसित कराया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना का उद्देश्य विद्यालयों के भौतिक संसाधनों को सुदृढ़ करते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी विद्यालय प्रबंधन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराएं, ताकि पात्र विद्यालयों को योजना का अधिकतम लाभ मिल सके।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।